' ए अंधा कानून है!'

प्रस्तावना

1947 साली भारत देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच 26 जानेवारी 1949 रोजी स्वतंत्र भारताचे पहिले संविधान परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद तसेच देशाचे पंतप्रधान यांना सुपूर्द केले. भारताचे संविधान प्रत्येक भारतीयांसाठी समानतेचे प्रतीक आहे. तरी सुद्धा संविधान पूर्ण तयार झाल्यावर देखील संविधान निर्माते डॉ. आंबेडकर हे नाखुश होते. कारण त्यांचे असे म्हणणे होते की, "मी संविधान किती जरी चांगले लिहिले असले तरी, ते राबवणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्याचा मानवी जीवन सुधारण्यास काहीही उपयोग होणार नाही."

POSCO बलात्कार आणि मर्डर :

बाल लैंगिक अत्याचार आणि हत्या हि समाजाला लागलेली महाभयंकर कीड आहे. काही लिंग पिसाट लोकांमुळे अनेक बाल -बालिकांचे जीवन उध्वस्त झाले आहे. यामध्ये गरीब, श्रीमंत, धार्मिक, वयोवृद्ध अशा प्रत्येक प्रवर्गातील लोक येतात. त्यांची विकृती अतिशय किळसवानी तसेच मन हदरवून टाकणारी, मानवतेला कलंक लावणारी असते. बालकांवर अत्याचार आणि हत्या करणाऱ्यांवर खरच अल्प कालावधीतच प्रशासनाने त्वरित गुन्ह्याचा पाठपुरावा व योग्य तो तपास करून आरोपीला फक्त आणि फक्त फाशीचीच शिक्षा ठोठावणे आवश्यक आहे. परंतु आपली भारतीय न्याय व्यवस्था हि धनाढ्य लोकांची व राजकीय सत्ताधारी लोकांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या वेश्येप्रमाणे झाली आहे.

घटना क्र. 1 :

पुणे नसरापूर - साडेतीन वर्षाच्या निरागस बालिकेवर अत्याचार व हत्या प्रकरणात नराधम 65 वर्षीय भीमराव कांबळेला फक्त 55 दिवसात फाशीची शिक्षा, एक प्रेरणादायी निकाल न्यायपालिकेचे मनापासून आभार

जिल्हा पुणे ता. भोर येथील 'नसरापूर' या गावामध्ये आजी - आजोबांच्या घरी उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये आलेल्या एका निरागस चिमुकलीवर काळाचा निर्दयी पनाचा कळस. त्या चिमुकलीचे आईवडील घरातील कामे उरकून कदाचित आराम करीत असावीत. त्याचवेळी घरासमोरील अंगणात बाळ खेळत असताना नराधम भीमराव कांबळे याने त्या चिमुकलीला चॉकलेट व गाईचे वासरू दाखविण्याचे आमिष दाखवून तिला गुरांच्या गोठ्यात घेऊन गेला व तिच्यावर अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून केला आणि तिचा मृतदेह गोठ्यात लपवून पळून गेला.

अर्ध्या एका तासानंतर मुलगी दिसत नाही हे लक्षात आल्यावर घरच्या लोकांनी तिचा शोध घेण्यास सुरवात केली. नंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आणि पोलिसांनी परिसरातील CCTV तपासले असता आरोपी भीमराव कांबळे हा त्या बाळाला सोबत घेऊन जाताना दिसला. त्याच दिवशी आरोपीला अटक व गोठ्यातून बाळाचा मृतदेह हस्तगत करण्यात आला. हया घटनेने क्षणभरात संपूर्ण महाराष्ट्र हदरवून टाकला.

घटना क्र. 2 : पोलिसांची तत्परता

पुणे ग्रामीण पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार व पोलीस अधीक्षक संदिपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली फक्त पंधरा दिवसांत 1200 पानांचे दोषारोप पत्र ( charge - Shit ) दाखल.

CCTV फुटेज आरोपी बालिकेला घेऊन जाताना
DNA रिपोर्ट मॅच.
( Post - Mortem ) रिपोर्ट,वैद्यकीय अहवाल बलात्कार व हत्या सिद्ध.
प्रत्यक्षदर्शी - किराणा दुकानदार व इतर लहान मुले.
भारतीय न्याय संहिता ( BNS ) आणि POSCO कायद्याच्या कलम 4,6,8,12 अंतर्गत दोष सिद्ध झाले.
न्यायालयाने हे प्रकरण अतिशय दुर्मिळ श्रेणित धरून नराधमाला 29 जून 2026 रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली.

फक्त 55 दिवसात हा निकाल म्हणजे खरच एक प्रेरणादायी Death Panalty न्यायालयाकडून हिच अपेक्षा होती आणि आहे.

घटना क्र. 3 : राष्ट्रीय अपराध नोंदणी विभाग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आकडेवारी नुसार.

महाराष्ट्रात सध्या पोस्को कायद्या अंतर्गत एकूण 42000 खटले गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
POSCO लैंगिक अत्याचार व हत्या या श्रेणितील अति गंभीर खटल्यांची संख्या महाराष्ट्रात 550 च्या आसपास आहे.
- फक्त पुणे जिल्ह्यात पोस्को लैंगिक अत्याचार, हत्या हत्येचा प्रयत्न व धमकी असे 6500 खटले प्रलंबित आहेत.
- संपूर्ण भारतात पोस्को कायद्या अंतर्गत 2,40,000 पेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत.
- बाल लैंगिक अत्याचार व खून असे 5000 पेक्षा जास्त खटले fast Track special court मध्ये प्रलंबित आहेत.
भारतातील सुमारे 150 ते 200 आजीमाजी आमदार, खासदार, यांच्यावर बलात्कार, हत्या, विनयभंग असे गंभीर गुन्हे नोंद आहेत.
वीस पेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधिवर पोस्को कायद्या अंतर्गत लैंगिक अत्याचार व हत्येचे गुन्हे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.
ब्रुजभूषण शरनसिंह खासदार व कुस्ती महासंघांचे माजी अध्यक्ष ( भारतीय जनता पार्टी )यांच्यावर अल्पवईन महिला पहिलवानांवर संघातून काढून टाकण्याच्या धमकी व बलात्कार गुन्हा नोंद आहे.
- बी. एस. येदियुरप्पा कर्नाटक चे माजी मुख्यमंत्री (BJP) यांच्यावर पोस्को अंतर्गत अत्याचारा चा गुन्हा नोंद आहे.
- प्रज्वल रेवन्ना ( माजी खासदार कर्नाटक BJP ) महिलांवर लैंगिक अत्याचार व ब्लॅकमेलिंग.
- जितू पटवारी व विक्रांत भरिया ( आमदार M. P.) पोस्को पीडित बालिकेची ओळख जाहीर केल्या प्रकरणी खटला प्रलंबित आहे.

असे अनेक उच्च वर्गीय श्रेणितील व्यक्तींवर POSCO बलात्कार, खून अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असताना देखील हे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याउलट न्यायालयाने आमदार, खासदार व मंत्री यांच्यावरील पोस्को लैंगिक अत्याचार यांसारखे खटले fast Track पद्धतीने चालवीण्याचे निर्देश दिले असताना देखील कायद्यात पळवाटा काढून खटले,'तारीख पे तारीख 'लांबविणे कितपत योग्य आहे. भीमराव कांबळे प्रमाणेच प्रत्येक नराधमाला कठोर शिक्षा लवकरात लवकर द्यावी हिच न्याय पालिकेकडून अपेक्षा

भारत एकच देश, एकच न्याय संहिता, समान अपराध न्यायालयीन न्याय भिन्न का?

'ए अंधा कानून है!'